‘झिरो बजेट’ शेतीचे जनक पद्मश्री सुभाष पाळेकर

भरघोस उत्पन्न मिळविण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने रासायनिक शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे की, सेंद्रिय शेती मार्गाचा अवलंब करायचा, अशा संभ्रमावस्थेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते सुभाष पाळेकर ‘झिरो बजेट’ नैसर्गिक शेतीचे तंत्र शिकवण्यासाठी संपूर्ण भारतभर धडपडत आहेत. ‘झिरो बजेट’ नैसर्गिक शेती म्हणजे नेमकं काय ? याचा उहापोह करण्यासाठी युवर स्टोरीने पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा हा सारांश :

७६ वर्षीय सुभाष पाळेकर झिरो बजट-नैसर्गिक शेतीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आजही महिन्याचे २५ दिवस भारतभ्रमंती करतात, शेतकरी शिबिरांना मार्गदर्शन करतात, तेही कोणतेही मानधन न आकारता. खरोखरच मानवाने नासवलेल्या धरतीवर पुन्हा निसर्ग उभारण्याचे काम करणारा हा एखादा देवदूतच तर नाही ना ? आज त्यांच्याबरोबर या कार्याच्या प्रचारासाठी दहा हजाराहून अधिक सहकारी काम करत आहे. दहा हजार सहकारी म्हणजे एखादी तुमची मोठी संस्था आहे का ? असे विचारले असता ते सांगतात की, “ नाही कुठलीही संस्था नाही, संस्था आली की राजकारण आले आणि राजकारण म्हणजे सत्यानाश ! जे सहकारी आहेत ते स्वेच्छेने काम करतात. कारण अशा प्रकारच्या शेतीची गरज त्यांनी ओळखली आहे. अनेक संस्था स्थापन झाल्या आणि बुडाल्या. आमचं हे एक प्रकारचं जनआंदोलनच आहे. ज्याला आमच्या बरोबर काम करायचे तो आमच्या बरोबर जोडला जात आहे. कोणाकडूनही आर्थिक मदत घेतली नाही म्हणून आम्ही कुठे बंधनकारक राहिलो नाही. आमचे जे कोणी सहकारी आहेत ते स्व:खर्चाने प्रचार करतात. कोणालाही पैसे मागत नाही. सरकारकडून किवा कुठल्याही एजन्सीकडून पैसे घेत नाही आम्ही सिद्ध केलय की कुठलीही मदत न घेता चळवळ चालवता येते. आपण पाहतो की अनेक संस्था, सामाजिक संघटनांना देशविदेशातून कोट्यवधी रुपये मिळतात, पण मग त्यांच्या काही अटी मान्य कराव्या लागतात. नको त्या गोष्टींचाही अवलंब करावा लागतो. त्यामुळे आम्ही या सर्व गोष्टींपासून अलिप्त आहोत. स्वबळावर सारे काही सुरु आहे. अनेक सामाजिक संघटना आमच्या या उपक्रमात सहभागी झाल्या आहेत”.

नैसर्गिक शेतीची संकल्पना कशी रुजली
“कॉलेजमध्ये असताना मेळघाट अरण्यात सातपुडा पर्वतात मी एका प्रोजेक्टवर काम करत होतो. तिथल्या एकंदरीत पर्यावरण व्यवस्थेचा आदिवासीच्या जीवनपद्धतीवर काय परिणाम होतो’ हा माझ्या अभ्यासाचा विषय होता. त्यावेळेस मी काय बघितले तर जंगलात वाढलेल्या फळझाडावर भरघोस फळे येतात. ही झाडं खूप बहरलेली असतात. मला आश्चर्य वाटलं कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपा शिवाय ही झाडं मोठ्या प्रमाणावर फलोत्पादन करीत आहेत. आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक तर शिकवतात की, रासायनिक खत टाकल्याशिवाय शेणखत टाकल्याशिवाय अन्नधान्य, फळं पिकवूच शकत नाही. म्हणजे कोण खरं आणि कोण खोटं. मला प्रश्न पडला. प्रत्यक्ष पुरावा समोर उभा असताना, निसर्गाला खोटं ठरवणं शक्यच नव्हतं. याचाच अर्थ जे आम्हाला शिकवलं जात होतं तेच चुकीचं आहे किवा तेच लोकं खोटं बोलतात असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. पण मग चूक काय आणि बरोबर काय हे फक्त अनुमानाच्या आधारे ठरवणंही चुकिचंच नाही काय ? मग मी प्रत्यक्षात तपासून घ्यायचं ठरवलं आणि हातातलं काम सोडून तिथून पुढे तीन वर्ष मी जंगलाच्या सानिध्यात राहिलो. निरीक्षण केले, आदिवासीचे जीवन अनुभवले तेथील बऱ्याच बाबींचे निरीक्षण केले, संशोधन केले. जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्या प्रकारे वाढतात. त्यांच्यात कोणत्याही अन्नद्रव्यांच्या कमतरता दिसून येत नाहीत. मात्र जेव्हा आपण रासायनिक पद्धतीने शेती करतो, तेव्हा अनेक प्रकारच्या कमतरता, रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. असे का व्हावे? याचा विचार मी सातत्याने करीत होतो." पाळेकर सांगतात.

"१९७६मध्ये गावी परतल्यानंतर मी घरची शेती करायचे ठरवले. माझे वडील पारंपारिक शेती करत होते. शेतीमध्ये ते शेणखत वापरत होते. त्यावेळी मी ठरवले की जे विद्यापीठाने शिकवले त्याप्रमाणे कृती करून अभ्यासले पाहिजे, तपासून घेतले पाहिजे की त्यातून सत्य काय हे सिद्ध होईल. पुरावे मिळतील, म्हणून मी रासायनिक शेती सुरु केली. १९८५ पर्यंत त्यांच्या दाव्याप्रमाणे उत्पादन वाढत गेलं. त्यानंतर मात्र उत्पादन घटायला सुरुवात झाली. याचाच अर्थ विद्यापीठाने जे शिकवलं ते खोटं आहे. पण मग पुढे पर्याय काय म्हणून मग मी शेणखताचा वापर आणि संशोधन सुरु केलं. कारण प्राचीन काळापासून शेणखताचा वापर केला जात होता, तेव्हा प्राचीन शेतीपद्धतीचा अवलंब करतांना सुद्धा ते तपासून घेतले पाहिजे असे मला वाटले. वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्याप्रकारे मी शेतखत वापरलं. एका एकरला किती शेणखत पाहिजे याचा मी अभ्यास केला. तेव्हा माझ्या लक्षात शेणखताच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सातत्याने पिकं घेण्यास शेणखत हा उपाय नाही या निष्कर्षाला मी आलो. त्यानंतर तीन वर्ष जंगलात जे मी अभ्यासलं होतं त्याचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आणि बारा वर्ष माझ्या शेतावर त्याचे प्रयोग केले, संशोधन केले. संशोधन करताना बराच खर्च आला, पण कोणाकडूनही पैसे घेतले नाही. शेती विकून, पत्नीने दागिने विकून हातभार लावला, माझ्या पत्नीचे मोलाचे सहकार्य मला लाभले. या बारा वर्षाच्या तपस्येतून जे काही निष्कर्ष, परिणाम माझ्यासमोर आले त्याला मी नाव दिले ‘झिरो बजेट नैसर्गिक शेती’."

झिरो बजेट म्हणजे या शेतीत काहीच विकत घ्यावे लागत नाही. एका गायीपासून मिळणाऱ्या शेण आणि गोमूत्रापासून ३० एकर शेती कसता येते, असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे. तब्बल १२ वर्षांच्या संशोधनानंतर त्यांनी हे सिद्ध केलं आहे. ट्रॅक्टरने शेणखत विकत घेऊन टाकण्याची गरज नाही. रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रिय खते किंवा गांडूळ खत, विषारी कीटकनाशके, संकरित बियाणे वापरण्याचीही गरज नाही. या पद्धतीत ओलिताच्या शेतीत जेवढे पाणी लागते, त्याच्या केवळ १० टक्के पाणी आणि १० टक्के वीज लागते. उत्पादन कमी नाही. मात्र जे उत्पादन मिळेल जे विषमुक्त, पौष्टिक आणि उत्कृष्ट चवीचे मिळते. या नैसर्गिक शेतमालाला बाजारात प्रचंड मागणी आहे आणि दीडपट ते दुप्पट भाव मिळतात. जमीन सुपीक व समृद्ध बनते. सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेतीत अनेक साम्ये असली, तरी सेंद्रिय शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांसाठी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागते. शेणखतच टाकायचे म्हटले तरी हेक्टरी १० ते १५ गाडय़ा शेणखत लागते आणि ते विकत घेण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. ते चांगले कुजलेले नसल्यास शेतातील रोगांचे, किडींचे प्रमाण वाढते. जैविक खते प्रयोगशाळेत तयार केली जातात. पुन्हा बाजारावर विसंबून राहावे लागते. नैसर्गिक शेती पद्धतीत एका गायीच्या शेण आणि मूत्रावर ३० एकर शेती करता येते. शेतातून बाहेरून काहीही देण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांना सहजपणे हे तंत्र स्वीकारता येऊ शकते. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या तंत्राचा वापर करावा, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करतात. आजवर देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करून आर्थिक विकास साधण्यासोबतच पर्यावरणाची हानीदेखील थांबवली आहे.

‘झिरो बजट’ नैसर्गिक शेती प्रचार आणि प्रसार
आज संपूर्ण भारतात झिरो बजट शेतीचा अवलंब करणारे ५० लाख शेतकरी आहे. दक्षिण भारतात हे प्रमाण मोठे आहे. संपूर्ण भारतात १० हजार सहकाऱ्यांची टीम आहे. राज्याच्या तुलनेत दक्षिण भारतातात सर्वोत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. दक्षिण भारतातला शेतकरी प्रश्न न विचारता ऐकून घेतो त्यावर अंमलबजावणी करतो आणि परिणाम मिळाल्यास त्यावर अधिक जोमाने कामाला लागतो. राज्यात मात्र याबाबत उदासीनता दिसते, पाळेकर सांगतात. त्याच्या प्रत्येक शिबिराला ५०० ते ८००० हजार शेतकऱ्यांची उपस्थिती असते.
‘झिरो बजट’ नैसर्गिक शेती राज्याबाहेरही
"कोल्हापूर मध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असताना कर्नाटकातले काही शेतकरी आले होते. त्यांनी त्यांच्या राज्यात येऊन प्रचार करण्याची मागणी केली. मग ठरवले की फक्त महाराष्ट्रपुरतेच का मर्यादित राहायचे. त्यानंतर दक्षिण भारतातील रयत संघटनेच्या लोकांनी माझ्या शिबिराला हजेरी लावली आणि स्वतः प्रचार करण्यास पुढाकार घेतला. म्हणून मग भारतभर प्रसार करण्याचा निर्णय घेतला" पाळेकर सांगतात. हा प्रचार फक्त शिबिरांच्या माध्यमापुरताच मर्यादित नसून पाळेकर यांनी एकूण २२ पुस्तकं लिहिली आहेत. हिंदीमध्ये त्यांची १८ पुस्तकं तर इंग्रजीत त्यांची १२ पुस्तकं उपलब्ध आहेत. ही पुस्तकं प्रचंड लोकप्रिय झाली आहेत. तसेच प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार होतो आहे.